नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। इसी बीच सरकार ने आंदोलनकारी पक्ष से निर्णय के लिए कुछ और समय मांगा है, जिससे पूरे मामले पर सस्पेंस और बढ़ गया है।
हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों का भरोसा कमजोर किया है। उनका कहना है कि केवल जांच ही नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
सरकार और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया। सरकार ने कहा कि इस मांग पर आंतरिक स्तर पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ जिम्मेदारी तय करना भी आवश्यक है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुधारात्मक कदमों पर काम किया जा रहा है।
फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। यदि बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
