यमुना प्राधिकरण ने पांव पसारने के दिए संकेत, बनेगी एक और सिटी

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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में आयोजित 79वी बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2041 को पेश किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए शासन के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही मास्टर प्लान के लिए जो 55 गांव सम्मिलित हुए थे उनको भी शामिल किया गया है। साथ ही एविएशन हब के लिए 1000 एकड़ जमीन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राया हेरिटेज सिटी की डीपीआर को अप्रूव किया गया है और आगरा में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जाएगी जो 1050 हेक्टेयर में होगी जिसकी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड बैठक में किसानों को राहत देने के कई प्रस्ताव पास किये गये हैl यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने 79 वी बोर्ड बैठक में पास किये गये प्रस्ताव की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि यमुना प्राधिकरण को राजस्व के रूप में पिछले सालों के मुकाबले 285.61% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।2022-23 में 15 जनवरी 2023 तक कुल राजस्व 1784.63 करोड़ प्राप्त हुआ था जिसके मुकाबले 2023-24 में 15 जनवरी 2024 तक प्राधिकरण को 5107.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
डॉ अरुणवीर सिंह ने बैठक में मास्टर प्लान 2041 को पेश किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए शासन के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही 1000 एकड़ जमीन एविएशन हब के लिए बढ़ाई गई है। राया हेरिटेज सिटी की डीपीआर को अप्रूव किया गया है और आगरा में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जाएगी जो 1050 हेक्टेयर में होगी जिसकी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सीईओ ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर जोड़ने के लिए इंटरचेंज बन रहा है उसे बोर्ड बैठक में पास किया गया है। बोर्ड बैठक में किसानों को राहत देने के कई प्रस्ताव पास किये गये है. इंटरचेंज से प्रभावित किसानों को सेक्टर 17 बी में प्लॉट दिए जाने का निर्णय भी आज बोर्ड बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को यह भी छूट दी गई है कि अगर उनके परिवार से कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वह अपने प्लॉट को भेज सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए बोर्ड में किसानों के 7% प्लॉट पर जो ब्याज लगता था उसको खत्म कर दिया गया है।
अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब संस्थागत की श्रेणी में आने वाले 10 एकड़ से अधिक आकार के भूखंड जो डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टिट्यूट, स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स एकेडमी, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए होंगे उन्हें ई ऑक्शन की परिधि से बाहर रखा जाएगा।। यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण 6 जनपदों जिनमे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक फैला हुआ है तथा प्राधिकरण के क्षेत्र में इन जनपदों की कुल 1149 राजस्व गांव अधिसूचित है।

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